Aadhaar से जुड़ा बड़ा अपडेट! सरकार ने Aadhaar सुशासन पोर्टल लॉन्च किया, जिसमें प्रमाणीकरण अनुरोधों के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शन दिया जाएगा

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (http://swik.meity.gov.in) प्रभावी हो जाएगा, जब Aadhaar (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 के तहत सुशासन (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) संशोधन नियम, 2025 के लिए Aadhaar प्रमाणीकरण जनवरी 2025 के अंत में अधिसूचित किया जाएगा। यह संशोधन निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और समावेशिता को बेहतर बनाने में मदद के लिए किया गया है।

New Delhi : इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने आज Aadhaar प्रमाणीकरण अनुरोधों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए Aadhaar सुशासन पोर्टल लॉन्च किया। यह Aadhaar को अधिक लोगों के अनुकूल बनाने, जीवन को आसान बनाने और लोगों के लिए सेवाओं तक बेहतर पहुँच को सक्षम करने के प्रयास के अनुरूप है।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (http://swik.meity.gov.in) प्रभावी हो जाएगा, जब Aadhaar (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 के तहत सुशासन (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) संशोधन नियम, 2025 के लिए Aadhaar प्रमाणीकरण जनवरी 2025 के अंत में अधिसूचित किया जाएगा। यह संशोधन निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और समावेशिता को बेहतर बनाने में मदद के लिए किया गया है।

Aadhaar को दुनिया में सबसे भरोसेमंद डिजिटल आईडी माना जाता है। पिछले एक दशक में, एक अरब से ज़्यादा भारतीयों ने 100 अरब से ज़्यादा बार खुद को प्रमाणित करने के लिए Aadhaar का इस्तेमाल करके इस पर भरोसा जताया है। संशोधन में परिकल्पित Aadhaar प्रमाणीकरण के दायरे का विस्तार, जीवन को और आसान बनाएगा और अपनी पसंद की नई सेवाओं तक परेशानी मुक्त पहुँच की सुविधा प्रदान करेगा।

Aadhaar सुशासन पोर्टल प्रमाणीकरण अनुरोधों के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शन प्रदान करेगा

पोर्टल एक संसाधन समृद्ध मार्गदर्शिका के रूप में काम करेगा, और प्रमाणीकरण चाहने वाली संस्थाओं के लिए विस्तृत एसओपी प्रदान करेगा कि कैसे आवेदन करें और आधार प्रमाणीकरण के लिए कैसे शामिल हों।

चेहरे के प्रमाणीकरण को निजी संस्थाओं के ग्राहक-सामने वाले ऐप में भी एकीकृत किया जा सकता है, जो किसी भी समय कहीं भी प्रमाणीकरण को सक्षम करेगा।

Aadhaar को लोगों के अनुकूल बनाने और नागरिकों के लिए जीवन को आसान बनाने तथा सेवाओं तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत, मंत्रालय ने सरकारी मंत्रालयों और विभागों के अलावा अन्य संस्थाओं द्वारा आधार प्रमाणीकरण को सक्षम करने के लिए नियम प्रस्तावित किए थे। प्रस्तावित संशोधनों को मंत्रालय की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया और अप्रैल और मई 2023 के दौरान हितधारकों और आम जनता से टिप्पणियाँ आमंत्रित की गईं।