Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करदाताओं, किसानों और व्यापारियों के लिए क्या पेशकश की है – मुख्य बातें

Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार आठ वर्षों तक बजट पेश करने वाली एकमात्र वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के तीसरे कार्यकाल में ऐसा करने वाली पहली वित्त मंत्री के रूप में एक नया रिकॉर्ड बनाया।

Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सुबह 11 बजे लोकसभा में अपना लगातार आठवां केंद्रीय बजट पेश किया, जिसका उद्देश्य मध्यम वर्ग को कर राहत और देश की आर्थिक वृद्धि की जरूरतों के बीच संतुलन बनाना है। उन्होंने लगातार आठ वर्षों तक बजट पेश करने वाली एकमात्र वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के तीसरे कार्यकाल में ऐसा करने वाली पहली महिला के रूप में एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है। इससे पहले दिन में सीतारमण ने बजट के लिए मंजूरी लेने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Budget 2025 की मुख्य प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। आइए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मुख्य बातों पर एक नज़र डालें।

केंद्रीय Budget 2025 की मुख्य बातें

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)

यह योजना 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करना जारी रखेगी। संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत ऋण सीमा ₹3,000 से बढ़कर ₹5,000 हो जाएगी, जिससे कृषि के लिए अधिक वित्तीय सहायता मिलेगी।

पर्यटन और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा

सरकार निजी क्षेत्र के सहयोग से चिकित्सा पर्यटन और "हील इन इंडिया" पहल को बढ़ावा देगी, जिसमें आसान वीज़ा मानदंड शामिल हैं। निजी क्षेत्र को पीएम गतिशक्ति डेटा और मानचित्रों तक भी पहुँच मिलेगी। इसके अतिरिक्त, रोजगार आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के साथ साझेदारी में शीर्ष 22 पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा।

उड़ान योजना का विस्तार

उड़ान योजना ने 88 हवाई अड्डों को जोड़ा है और 1.5 करोड़ मध्यम वर्ग के यात्रियों के लिए यात्रा की सुविधा प्रदान की है। 120 नए गंतव्यों को कवर करने के लिए एक संशोधित उड़ान शुरू की जाएगी, जिससे 4 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों को लाभ होगा और बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को सक्षम बनाया जाएगा।

स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करना

सरकार इस साल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ेगी, साथ ही स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच को बेहतर बनाने के लिए अगले पाँच वर्षों में 75,000 सीटें बढ़ाने की योजना है।

लोगों और अर्थव्यवस्था में निवेश

निवेश एक प्रमुख फोकस है, सरकार सशक्त आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 जैसे कार्यक्रमों को प्राथमिकता दे रही है, जो आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर में 8 करोड़ बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 20 लाख किशोरियों को पोषण सहायता प्रदान करते हैं। इन कार्यक्रमों के लिए बजट बढ़ाया जाएगा।

टीडीएस का युक्तिकरण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कटौती के लिए दरों और सीमाओं की संख्या को कम करके स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) को युक्तिसंगत बनाने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त, किराए पर टीडीएस की वार्षिक सीमा ₹2.40 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख कर दी गई है, जिससे कम किराया भुगतान प्राप्त करने वाले छोटे करदाताओं को लाभ होगा।

पिछले कुछ वर्षों में आयकर छूट सीमाएँ

आयकर छूट सीमा में लगातार वृद्धि हुई है, जिससे करदाताओं को काफी राहत मिली है:

2005: ₹1 लाख

2012: ₹2 लाख

2014: ₹2.5 लाख

2019: ₹5 लाख

2023: ₹7 लाख

2025: ₹12 लाख

₹12 लाख की नवीनतम वृद्धि व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण कर राहत है।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का विस्तार और बीमा क्षेत्र में सुधार

सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की सेवाओं को गहरा और विस्तारित करने की योजना बना रही है, जिससे वित्तीय समावेशन बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त, बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% की जाएगी, जिससे उद्योग में अधिक विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

एयर कार्गो और बागवानी उत्पादों को बढ़ावा

सरकार कृषि निर्यात और आपूर्ति श्रृंखला दक्षता का समर्थन करने के लिए एयर कार्गो, विशेष रूप से उच्च मूल्य वाले खराब होने वाले बागवानी उत्पादों के लिए बुनियादी ढांचे और भंडारण सुविधाओं को बढ़ाएगी।

आईआईटी पटना में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार

Budget 2025-26 में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार में एक राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान और आईआईटी पटना में छात्रावास और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की घोषणा की।